ਮੋਹਾਲੀ, 25 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਚ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
