ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 25 ਜੂਨ, 1975 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਐਕਸ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਤਲ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਤਲ ਦਿਵਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ।

ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਤਲ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ