ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ' ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 1975 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਜੂਨ, 1975, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ' ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਜੂਨ, 1975 ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ' ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, 25 ਜੂਨ ਨੂੰ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1975 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ' ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
27 Jun 2026
