ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 71 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਅਸਾਮੀ ਰਾਖਵੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੋਸਟਰ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਬਸਪਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ. ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐੱਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲੋ ਮੁਹਿੰਮ’ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁੰਗੀ-ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ-ਪਿਛੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
