ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ, 1945 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਬਾਕੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਲਈ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਕੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਲੋੜ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਏਗਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਸਿਰਫ ਆਯਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
27 Jun 2026
