ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ 17 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੁਖਨਾ ਚੋਅ 'ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਨਵਾਂ ਹਾਈ-ਲੇਵਲ ਪੁਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-26 ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਨਾ ਚੋਅ ''ਤੇ ਬਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋ-ਲੇਵਲ ਕਾਜਵੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਹਾਈ-ਲੇਵਲ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੁਲ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ
ਸੁਖਨਾ ਚੋਅ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ।


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-26 ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਨਾ ਚੋਅ 'ਤੇ ਬਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋ-ਲੇਵਲ ਕਾਜਵੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਹਾਈ-ਲੇਵਲ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੁਲ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਖਨਾ ਚੋਅ 'ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਾਈ-ਲੇਵਲ ਪੁਲ ਹੋਵੇਗਾ।ਨਵੇਂ ਹਾਈ-ਲੇਵਲ ਪੁਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਰੀਬ 500 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 27 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਟਰੈਫਿਕ ਲੇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਮੀਟਰ ਚੌੜੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪੁਲ ਸੈਕਟਰ-26 ਦੇ ਟੀ-ਜੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ।ਸੁਖਨਾ ਚੋਅ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋ-ਲੇਵਲ ਕਾਜਵੇ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਾਜਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਮਾਰਗ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਟਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਕਟਰ-26 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀ-ਜੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੌਕ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਸੈਕਟਰ-26 ਤੋਂ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਲੇਨ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਟਰੈਫਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਲਭਰਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH


 rajesh pande