ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਐੱਫਡੀ) ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਏਰੀਆ ਹੈੱਡ ਸ਼ਮੀਮ ਦਾਰ ਅਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਐੱਫਡੀ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-32 ਸਥਿਤ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਅਲੀ ਐੱਫਡੀ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਦੇ 6 ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਲੋਕ ਸੇਵਕ, 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 6 ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਸੀਐੱਸਸੀਐੱਲ)/ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸੀਆਰਈਐੱਸਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਗਬਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
