ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਗਠਨ) ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਛੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 28 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੰਦੂਰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਥਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਜਵਾਬ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸੰਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੰਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
