ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 1.80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 18 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਸੜਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਵਾਹਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਨ। ਸੜਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਡਰਪਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ