ਤਹਿਰਾਨ, 01 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਘੇਰ ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਲੇਬਨਾਨ 'ਡੀ-ਕੰਫਲਿਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ' ਲਈ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬਰਗੇਨਸਟੌਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਲੇਬਨਾਨ ਡੀ-ਕੰਫਲਿਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ' ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਰੋਕਣਾ, ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਲੇਬਨਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗਾਲਿਬਾਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਜਲਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਣੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਇਹ ਜਲਮਾਰਗ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ।‘‘
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
04 Jul 2026
