ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ, 01 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਏਏਸੀ) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਏਏਸੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ੌਕਤ ਨਵਾਜ਼ ਮੀਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਧੀਰਕੋਟ ਦੇ ਸੰਗਰ ਫੱਤਾਰੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਓਕੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਵਲਕੋਟ ਦੇ ਈਦਗਾਹ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਓਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੌਕਤ ਨਵਾਜ਼ ਮੀਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੌਕਤ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਨੀਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੌਕਤ ਨਵਾਜ਼ ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਿਆਜ਼ ਮੁਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੌਕਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਧੀਰਕੋਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਨੀਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਏਏਸੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ੌਕਤ ਨਵਾਜ਼ ਮੀਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੀਓਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਏਏਸੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ 12 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੀਓਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੀਟਾਂ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੌਕਤ ਨਵਾਜ਼ ਮੀਰ, ਉਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਖਵਾਜਾ ਮੇਹਰਾਨ ਅਰਸ਼ਦ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ₹1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ