ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ (ਆਈਏਐਸ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 (ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਾ 144) ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਪਏ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਫ਼ਾਈ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੱਕੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਜਾਂ ਫੈਂਸਿੰਗ (ਤਾਰਬੰਦੀ) ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੱਛਰ-ਜਨਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1976, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-1986, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਰੂਲਜ਼-2016 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਐਕਟ-1994 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH