ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ''ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-34 ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 34 ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ।


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 34 ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ।


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-34 ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰ-34 ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ-17 ਸਥਿਤ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਾਮ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਕਟਰ-17 ਦੇ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਤੱਕ ਹੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੈਕਟਰ-34 ਅਤੇ ਮਟਕਾ ਚੌਕ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਟਕਾ ਚੌਕ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਸੈਕਟਰ-34 ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੈਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭੂਮੀ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH


 rajesh pande