ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਆਈਫੋਨ ਦੁਬਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਲਗਭਗ 44,000 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦ ਬਿੱਲਾਂ, ਜਾਅਲੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਦੀ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਖੁਲਾਸਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਆਈਫੋਨ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਦੁਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕੰਪਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਈਫੋਨ ਖੇਪਾਂ ਦੁਬਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਅਤੇ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਡ੍ਰਾਬੌਕ ਰਿਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਈਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਸਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ