ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਹਿ.ਸ.)। ਉੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਅਲਕੋਹਲ (ਈਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ) ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ 30 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀਅਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਚ1 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲਾਇਚੀ, ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਰੰਗੋ, ਵਿੱਚ 80-90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਈਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਵਾਈ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ