ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 86 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਹੈਲਪਲਾਈਨ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਈ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 14 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ (ਐਸਓਪੀ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ 86 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸਮੀਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਕਾਨੂੰਨ) ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਭਾਵਿਕੱਟੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ