ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਗਾਇਬ ਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਵੇ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੰਤ, ਆਈਜੀ ਕਿਰਨ ਐਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੀਲ ਰਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ। ਵਕੀਲ ਅਨੂਪ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ 22 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਾਨ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ