ਚੇਨਈ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 17 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਵਪਾਰਕ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਡੀ. ਲੋਗੇਸ਼ ਤਮਿਲਸੇਲਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਿਨੈਕਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਮਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੂਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਲਾਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫਲੈਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ, ਔਨਲਾਈਨ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਐਲ-0 ਅਤੇ ਐਲ-1 ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਇਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਡੈਸਕ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਡੀ. ਲੋਗੇਸ਼ ਤਾਮਿਲਸੇਲਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ