ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ‘ਟਾਵਰ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ’ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬ
‘ਟਾਵਰ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ।


ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ‘ਟਾਵਰ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ’ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਲਭ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ‘ਟਾਵਰ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਾਵੜੂ ਅਤੇ ਪੁਨਹਾਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਚੂਨ 500 ਦੀਆਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ, ਜਾਇਦਾਦ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਵਲ ਕੇਸ, ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ, ਆਧੁਨਿਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਲਖਾਨਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਨਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਟਾਵਰ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ’ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ’ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਸੁਲਭ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ।

ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ‘ਟਾਵਰ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH


 rajesh pande