ਪਟਿਆਲਾ, 12 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ।ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9855475547 ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਮੁਰਦਾਘਰ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਰੀ ਬਾਕਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।L ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ 112 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪਾਇਲਟ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਕਾਂਸਲ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਸ਼ੈਲੀ ਜੇਟਲੀ, ਐੱਸਪੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH