ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ' ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ 'ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਸੀਐੱਮ ਦੇ ਨਾਲ' ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਿੰਡ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ' ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਚੌਕਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 1,708 ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਐੱਸ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਨਗਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 11 ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH