ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ (ਬੀਐਫਐਸਆਈ) ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਥ੍ਰੈਟ ਰਿਪੋਰਟ 2025-26 ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੰਸਕਰਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੋਖਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ (ਸੀਈਆਰਟੀ-ਇਨ), ਵਿੱਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ (ਸੀਐਸਆਈਆਰਟੀ-ਫਿਨ) ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀ ਸਿਸਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਬਰ ਖ਼ਤਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਚੋਰੀ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਮਝੌਤਾ, ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁਣ ਆਮ ਹਮਲੇ ਹਨ।

ਗਲੋਬਲ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀ ਸਿਸਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਥਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਫਐਸਆਈ ਉਦਯੋਗ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਗਾਹਕਾਂ, ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।

ਸੀਈਆਰਟੀ-ਇਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਸੰਜੇ ਬਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਬਰ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਬੀਐਫਐਸਆਈ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਾਊ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ