ਕੋਲਕਾਤਾ, 13 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ 'ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਐਕਟ, 2026' (ਗੁੰਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ) ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰੂਈਪੁਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਾਂਗ ਸਖ਼ਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਮੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਉਸ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਦੌਲਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਆਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੰਗਿਆਂ, ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਭੰਨਤੋੜ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾਅਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਇਹ ਡਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ