ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕਰੋਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ (ਆਈ.ਆਈ.ਸੀ.) ਵਿਖੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੰਗਠਨ 'ਜਿਗਿਆਸਾ' ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ 'ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਕਰੋਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਸ਼ਿਵਾਲੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਦੇਵੀ, ਲਕਸ਼ਮੀ, ਖੁਦ, ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਦੌਲਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਦਿੱਖ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਜਿਗਿਆਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
