ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ), ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਤਿਲਹਨ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
