ਮੋਹਾਲੀ, 14 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਏਟੀਐੱਸ ਐਸਟੇਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 1,65,943 ਰੁਪਏ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਸਥਿਤ ਏਟੀਐੱਸ ਗੋਲਫ ਮੀਡੋਜ਼-2 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਇੱਥੇ 350 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ-57 ਮੂਲ ਅਲਾਟੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਮੂਲ ਅਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ (ਈਡੀਸੀ) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 1,250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 4.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿਲਡਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 2.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਈਡੀਸੀ ਦੀ ਦਰ 742 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਬਣਦੀ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ 508 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਵਸੂਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 1,65,943 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਿੱਧੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਰੀਸੇਲ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮੂਲ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਚਾਰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਪਾਰਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ 24 ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
