ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 14 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ 2026 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਰੂਚੀ ਸਵਾਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ, ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੂਚੀ ਸਵਾਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 15100 ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਨੰਬਰ 01638-261500 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH