ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 625 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ (ਐਮਪੀਐਮਐਸ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ (2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ) ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ 2.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲਹੀ ਘਰੇਲੂ ਸੋਰਸਿੰਗ ਲਈ ਵਾਧੂ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਵਾਧੂ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਤਪਾਦਨ 39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਗਭਗ 60,000 ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹੀਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 99.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ