15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਈਐਮਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ, 33 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਸੀਐਚਬੀ) ਨੇ 79 ਖਾਲੀ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਣੇ-ਬਣਾਏ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੂਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਰਨੈਸਟ ਮਨੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਈਐਮਡੀ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਐਨਆਰਆਈ ਅਤੇ ਪੀਆਈਓ ਵੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜੀਈਐਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਵਿਭਾਜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਫਲ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਈਐਮਡੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਫਲ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਈਐਮਡੀ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਬੋਲੀ ਰਕਮ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਈਐਮਡੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਲ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਰੈਂਟ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਰਕਮ ਦਾ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਅਗਲੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 3.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਗਰਾਊਂਡ ਰੈਂਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਸ਼ੁਲਕ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
