ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ''ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰ
ਕਿਸਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋ।


ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।


ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, ਮਜੀਠਾ, ਅਜਨਾਲਾ, ਲੋਪੋਕੇ, ਚੋਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ, ਤਿਲਹਨ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ), ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਬਿਠਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH


 rajesh pande