ਕਾਠਮੰਡੂ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰਮਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਲੋਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰਮ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਨੀਲ ਲਮਸਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਲਮਸਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ₹50,000 ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਲਮਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ₹50,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਲਮਸਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼੍ਰਮਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰਮ ਰਾਹੀਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
