ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 10 ਦੀ ਥਾਂ 26 ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ, 21 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਗੋਦਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਸ਼ਨ (ਗੋਦ ਲੈਣ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ, ਸੁਚੱਜਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਨਵੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 26 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 21 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋੜਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ।ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਲੀਗਲ ਫ੍ਰੀ ਫਾਰ ਅਡਾਪਸ਼ਨ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਗੋਦ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਾਥ ਜਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH