ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ (ਬੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ (ਏ.ਐੱਫ.ਐੱਚ.ਕਿਊ) ਕੇਡਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਬੀ' ਅਤੇ 'ਸੀ' ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੇਵਾ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਫਰੀਕਾ ਐਵੇਨਿਊ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਰੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਕੇਡਰ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਵਿਧੀ (ਜੇਸੀਐਮ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (ਐਸਓ) ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਏਐਸਓ (ਡੀਪੀ) ਤੋਂ ਐਸਓ (ਰੈਗੂਲਰ) ਬਣਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਲਟੀ-ਟਾਸਕਿੰਗ ਸਟਾਫ (ਐਮਟੀਐਸ) ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤਰੱਕੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 368 ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (ਐਸਓ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ 12 ਸਿੱਧੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਦੀਪੇਂਦਰ ਚਾਹਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਏ.ਐੱਫ.ਐੱਚ.ਕਿਊ ਕੇਡਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ