ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 02 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਉਦਯੋਗਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ, ਹਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਐਸੋਚੈਮ ਦੁਆਰਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ: ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਹੱਬ ਫਾਰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ' ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ, ਹਰੇ ਵਿਕਾਸ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਪਰਿਵੇਸ਼ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਟੇਕ-ਮੇਕ-ਡਿਸਪੋਜ਼' ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ, ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਥਾਨਕਕਰਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਬੈਟਰੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਉਦਯੋਗ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਬੈਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ।
ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਕੇ. ਮਿੰਡਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜੇਬੀਐਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਆਰੀਆ, ਅਤੇ ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੌਰਭ ਸਾਨਿਆਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
