ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
