ਰਾਏਪੁਰ, 24 ਜੁਲਾਈ (ਹਿ.ਸ.)। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਰਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਦਨ ਨਗਰ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਮੇਤ 24 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਸੂਰਜਪੁਰ ਏਐਸਪੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸਈਸੀਐਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖਾਣ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਮਦਨ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ, ਰਾਡਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਹੋਈ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਸਮੇਤ 24 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 5 ਪੁਲਿਸ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਨਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ ਐਸਈਸੀਐਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ।

ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਧਰਮਪੁਰ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ (ਬੱਸਾਂ) ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਸਈਸੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ - ਗੈਰ-ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ - ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਕਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਗਿਆ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ