ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਆਗਿਆ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
24 Jul 2026
