ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਖਨਨ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਖਨਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਚੋਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਕਾਰਜ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਖਨਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH