ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 152 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਧਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਣ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਦਮਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਪਣੇ ਲੇਖ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਤਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਡੰਡੇ ਵਰ੍ਹਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੈਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਖਰਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 100,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 43,000 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਲਿਤ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਟ ਕੋਚਿੰਗ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਸਹਿ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਟੀਏ ਖੁਦ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 152 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨਟੀਏ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਦੇ ਨੌਂ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਵੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਐਨਟੀਏ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਹਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵਧ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਤਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ