ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 25 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਵੱਲੋਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ (83.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਐਂਟੀ-ਟਰੱਸਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 301 ਵਪਾਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨੁਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰੂਸ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਸ਼ੀਆ ਟੂਡੇ (ਆਰਟੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ €890 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 97.84 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਐਂਟੀ-ਟਰੱਸਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੂਗਲ 'ਤੇ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਐਪਲ 'ਤੇ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਮੈਟਾ 'ਤੇ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ 2.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਜੁਰਮਾਨੇ 18 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪਲਬਧ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੁੱਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂਗਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ €4.6 ਅਰਬ (ਲਗਭਗ 50,571 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਐਂਟੀਟਰਸਟ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਂਡਰਾਇਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਧਾਰਾ 301 ਜਾਂਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਚਿਤ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਜੈਕਬ ਹੇਲਬਰਗ ਨੇ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ