ਫਰੀਦਕੋਟ, 25 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਐਲਏਡੀਸੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੈਂਬਰ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਲਏਡੀਸੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ 19ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਐਲਏਡੀਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਚੈਂਬਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਚੈਂਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ।ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਿਮਰ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ, ਵਿਪਨ ਤਾਇਲ, ਸਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਹਿਣੀਵਾਲ ਅਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ 'ਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
