ਲੁਧਿਆਣਾ, 26 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।‘ਓਪਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੈਂਪ ਬੈਠਕਾਂ’ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਡਾਕਟਰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10-15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 500 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 98554-75547 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਰੀ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੀਮਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ “ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ” ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
