31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ ਕਮੇਟੀ, 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਬਿਜਲੀ ਰਿਆਇਤਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਤੜਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂਬੱਧ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਰਿਆਇਤ (ਕੰਸੈਸ਼ਨ) ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਮੈਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਫਾਲਟ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ‘ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੀਬ ਛੇ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਰਿਹਾ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਫੀਡਰ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਲੈਰੀਕਲ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ। ਐਕਸੀਅਨ, ਐੱਸਡੀਓ ਅਤੇ ਜੇਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ।ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
