ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਆਫ਼ਤ ਬਣ ਜਾਵੇ।।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੁਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਨਟੀਏ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਸਪਾ ਨੇਤਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ---------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ