ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਏਮਜ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੀ.ਐੱਡ. ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2024 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ), ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਐਸਸੀ), ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਰਸੋਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ (ਆਈਬੀਪੀਐਸ), ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ, ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਸ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਅਜਿਹੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲੀਕ-ਪਰੂਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ, ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ. ਸੋਮਨਾਥ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਬੀ ਮੁਖੀ ਤਪਨ ਡੇਕਾ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ. ਕਾਮਾਕੋਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 46 ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 35 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ