ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸੁਧਾਰ ਅਸੰਭਵ ਹਨ। ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਮਾਫੀਆ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਠਿਤ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੁਟਾਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਲੋੜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ