ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਪੇਸ਼, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬੁੱਧ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਨੂੰ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਂਝੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2006 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਮਐਸਐਮਈ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਮਐਸਐਮਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਏਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

---------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande