ਮੋਹਾਲੀ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਬੀਡੀਏ) ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 1.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 13 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐਕਸੀਅਨ) ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ 2011 ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਐਕਸੀਅਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਮੰਡੀ (ਭਾਗ-2) ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮੈਸਰਜ਼ ਧਰਮਪਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 95.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 'ਸਿਕਿਓਰਡ ਐਡਵਾਂਸ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਰਨਿੰਗ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਸਲ ਬਿੱਲ ਕਰੀਬ 73.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਕਸੀਅਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ 2.39 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐਡਵਾਂਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੀਡੀਏ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਖ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਪ ਪੁਸਤਕ (ਮਿਜ਼ਰਮੈਂਟ ਬੁੱਕ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਸਲ ਮਾਪ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਐਸਡੀਓ ਦੇ ਨਮੂਨਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ (ਐੱਫਐੱਸਐੱਲ) ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਐੱਫਐੱਸਐੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜਾਅਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜੀਵ ਸਨੇਹੀ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਬੀਡੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
