ਪੰਚਕੂਲਾ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਚੀ ਜਾਂ ਖਰਚੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸਗੋਂ ਕੇਵਲ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਤਾਉ ਦੇਵੀਲਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੇ ਨਵ-ਚੁਣੇ 3,586 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 42,500 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਖੇਤਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਟੀਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਡੰਕੀ ਰੂਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਵੀ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
