ਲੁਧਿਆਣਾ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂਟੀ) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਓ ਮੋਟੂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤੱਥ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਟੀ (ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ) ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜੂਨਾ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ।
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਗੁਰਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
